DNV Maritime and Oil & Gas fournit des services de classification, de vérification, de management des risques et de conseil technique aux industries maritime, pétrolière et gazière.
Dnv France emploie près de 80 salariés, dont les bureaux sont installés à Paris, Marseille, Dunkerque, le Havre, Lyon, Saint-Nazaire ainsi que des salariés à domicile. Depuis bientôt deux ans, cette société a acquis une entreprise nommée Sof Conseil spécialisée sur les études et l’ingénierie, déjà bien introduite dans le milieu du pétrole, du gaz et de l’offshore. DNV ne fait travailler quasiment que des ingénieurs et cadres de très haut niveau en ” cadres autonomes” et en ” forfaits-jours”. Ses effectifs sont multiculturels et internationaux. Après avoir longtemps été ouverte au dialogue social, d’autant qu’elle se positionnait sur des marchés rémunérateurs et porteurs, elle a changé de politique sociale en voulant faire des économies. De jeunes recrutés sont partis, un salarié décédé n’a pas été remplacé. La productivité a augmenté et les horaires déjà très importants se sont allongés. Il n’est pas rare qu’un cadre de DNV fournisse plus de 60 heures de travail par semaine.
Désormais, c’est sur le temps de travail de DNV que la CFE-CGC cherche à agir. Elle est en cours de renégociation de l’accord RTT. Elle a imposé à DNV de respecter le droit français et de se soumettre à la convention collective du Syntec. Elle essaye de mettre des limitations horaires hebdomadaires aux cadres autonomes en forfait-jours. Elle demande un système officiel d’astreintes pour les week-ends “avec portable en veille au cas où on aurait besoin de vous ” malgré la direction qui craint une augmentation des coûts. Elle constate que tous les cadres opérationnels sont passés en indice 3.1, depuis que la société est sous Syntec, car le 3.1 permet de s’affranchir du volume horaire. Du coup des jeunes en 3.1 sont en dessous du minimas conventionnels. La CFE-CGC demande donc un respect des minimas conventionnels, étant donné que les résultats de la société sur les 5 dernières années sont bons (moyenne de 12% de marge opérationnelle).